भारताची ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी संक्षेपात.!

भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे असे एक धोरण म्हणजे दक्षिण पूर्वेकडच्या देशांशी संबंध निर्माण करण्यासाठी आपण आखलेली ''ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी''. १९९३ साली काँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या 'लुक ईस्ट पॉलिसी'चा विस्तार करून त्यात महत्वाच्या सुधारणा, बदल घडवून मोदी सरकारने 'नोव्हेंबर १४ साली ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत भारत, दक्षिण पूर्वेकडील विविध देशांशी संबंध प्रस्थापित करू लागला आहे. यात प्रामुख्याने आपले मित्रराष्ट्र जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि 'आसियान म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज' म्हणून ओळखली जाणारी सिंगापूर, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड, फिलिपिन्स, म्यानमार, ब्रुनेई इत्यादी राष्ट्रे समाविष्ट आहेत. लुक ईस्ट पॉलिसीचा भारताच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून फारसा वापर आधीच्या सरकारांकडून होऊ शकला नाही. याची अनेक कारणे आहेत. त्यात न पडता आपण ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीवर लक्ष केंद्रित करू.

लुक ईस्टच्या या नवीन सुधारित आवृत्तीत आपण अनेक नव्या देशांचा समावेश केला आहे. सामरिक दृष्ट्या महत्वाचे संवाद सुरु केले आहेत. लुक ईस्ट केवळ व्यावसायिक संबंधांच्या संदर्भात राबवली गेली, पण आता यात नवे आयाम जोडले जात आहेत. विविध प्रकारच्या अनेक स्तरावरच्या बहुपक्षीय संस्थांशी आपण आपले संबंध या पॉलिसीच्या अंतर्गत अधिकाधिक मजबूत आणि अमलात आणण्यायोग्य करीत आहोत. यातले महत्वाचे असे काही मुद्दे आपण लक्षात घेऊ.

एक तर ९२ साली भारत आसियानचा सेक्टोरिअल स्वरूपाचा भागीदार बनला. मग ९६ साली आपण यांचे dialogue पार्टनर झालो. पुढे २००२ साली आपल्याला आसियानची समिट लेव्हलची भागीदारी मिळाली. आपण आसियानचे सदस्य आजही नाही आहोत. परंतु आसियानच्या संरक्षणविषयक सभांमध्ये भारत महत्वाची भूमिका निभावत असतो. ९th Delhi Dialogue म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समिट मध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ३ C's ची मांडणी केली.

Commerce:- यात सध्या ८० बिलियन डॉलर्स चा व्यापार आपल्याला २०० बिलियन डॉलर्स पर्यंत घेऊन जायचा आहे.

Connectivity आणि Culture या विषयांत हि बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. भारत आणि आसियान राष्ट्रांनी त्यांच्या समोर असलेल्या "पारंपारिक" आणि "अ-पारंपारिक" आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच समुद्री सहकार्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचेही मान्य केले आहे. व्हिएतनामच्या 'ऍक्ट वेस्ट पॉलिसीशी' आपली ऍक्ट ईस्ट जोडून घेतली जाते आहे.

अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आसियान ने २०१५ साली युरोपिअन युनियन मध्ये सामील होण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. जर असे झाले तर आपलेही EU शी चांगले संबंध प्रस्थापित होतील. अर्थातच इतर पद्धतींनीही आपण EU बरोबरचे आपले संबंध सुधारत आहोतच. भारतात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीतील सर्वात जास्त गुंतवणूक EU कडून येत असते.

दुसरे आहे ईस्ट आशिया समिट, ज्यात US आणि रशिया धरून १८ देश आहेत. या संघटनेशी सुधारित संबंधही आपल्या ऍक्ट ईस्ट चे एक उद्दिष्ट आहे. इथेही आपले चांगले वजन आहे. कारण आपण US आणि रशिया दोघांचेही चांगले मित्र आहोत.

BIMSTEC:- म्हणजेच बे ऑफ बंगालच्या आसपासचे देश. बांगलादेश, भारत, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका व थायलंड या देशांचा हा ग्रुप आहे. हाही ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीच्या अंतर्गत येतो. या कार्यक्रमात वेगाने प्रगती करणाऱ्या ईशान्य भारतातील राज्यांना या देशांशी जोडण्याची महत्वाची संकल्पना आकाराला येते आहे. चीनच्या महत्वाकांक्षांना थोपवण्यासाठी आपण जे प्रयत्न करतो त्यातील हा एक आहे.

मेकाँग गंगा सहकार्य:- भारत, थायलंड, लाओस, म्यानमार,कंबोडिया, व्हिएतनाम हे देश यात सामील आहेत. ब्रह्मपुत्रा, सतलज आणि सिंधू या नद्या जश्या चीनव्याप्त तिबेटमधून भारतात उतरतात, त्याप्रमाणेच मेकाँग नदी तिबेटमधून म्यानमारमध्ये प्रवेश करते. मस्तवाल चीनने या नदीवर ६ नवे डॅम्स बांधले आहेत. त्यामुळे खाली येणारे पाणी अडवले जाते. आणि वर नमूद केलेले सगळे देश अनैसर्गिकपणे दुष्काळी प्रदेश होतात. त्यामुळे या संस्थेला एका अर्थाने 'चीनविरोधी आघाडी' असे म्हणायला हरकत नाही.

इंडियन ओशन रिम असोसिएशन:- या संस्थेचे २१ सदस्य देश आणि सात Dialogue Partners आहेत. जगातल्या एका अतिशय महत्वाच्या अश्या या संस्थेचा भारतही एक सदस्य आहे. चीनच्या महत्वाकांक्षाना आळा घालण्यासाठी आपण अनेक कार्यक्रम राबवतो आहोत. २०१५ साली मोदीजी मॉरिशस, श्रीलंका आणि शेसेल्स आयलँड्स ला भेटी देऊन आले. हे तीनही देश आपल्या सुरक्षितता, प्रगती आणि सार्वभौमिकतेसाठी महत्वाचे आहेत. शेसेल्स आयलँड्समध्ये आपण आपले लष्करी तळ उभारू शकतो. श्रीलंकेचे हंबनतोता हे बंदर जरी चीनच्या घशात गेले असले तरी या द्वीपावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपले पाय रोवलेले असणे आपल्यासाठी आवश्यक आहे. या संदर्भात भारत श्रीलंकेत ३१८ मिलियन डॉलर्सचा रेल्वे प्रकल्प उभारण्याचे ठरवत आहे. आणि मॉरिशस हा देश परकीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. इथे व्यवसायांवर कर कमी आहेत. आणि एका करारांतर्गत मॉरिशस मध्ये रजिस्टर केलेल्या कंपनीला तिथे कर दिल्यावर भारतीय करव्यवस्थेतून सूट मिळते, त्यामुळे भारतात ओतली जाणारी बरीचशी गुंतवणूक मॉरिशसच्या राज मार्गाने भारतीय बाजारात येते.

कलादान बहुआयामी दळणवळण व्‍यवस्‍था:- हा एक होऊ घातलेला, प्रस्तावित प्रकल्प आहे. या मार्गाने प्रवास करताना, प्रवासी बोट कलकत्त्याहून समुद्री मार्गाने निघून, ५५० किमीचा प्रवास करून ‘सीतवे’ या म्यानमार मधील बंदरात प्रवेश करेल. तेथून पुढचा प्रवास कलादान या नदीच्या गोड्या पाण्यातून केला जाईल. तिथून पुढे रस्ते महामार्गाने प्रवासी भारतातील मिझोराम या राज्यात प्रवेश करतील. अशी व्यवस्था या मार्गावर उभी रहात आहे. याचा दुसरा फायदा असा की या मार्गामुळे म्यानमार बरोबरचे भारताचे संबंध वृद्धिंगत होतील.

ओशनिया द्वीपसमूहातील देशांबरोबर मित्रत्वाचे संबंध:- ओशनिया देशांचे EEZ म्हणजेच एक्सक्लुझिव्ह इकॉनोमिक झोन्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या छोट्या-मोठ्या देशांची आपले सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित झाल्यास आपण तेथील समुद्रात तेल व खनिजे यांचे खनन, मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी, वीज निर्मिती इत्यादी व्यवसाय उभारू शकतो. तसेच महाबलाढ्य चीनला टक्कर देण्यासाठी आपल्या सर्वांनाच एकमेकांच्या व्यवस्थांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे व्यावसायिक संबंधाप्रमाणेच आपण एकमेकांबरोबर सामरिक संबंधही मजबूत करतो आहोत. आणि म्हणूनच अॅक्ट ईस्ट पोलिसी मध्ये यांचाही महत्त्वाचा सहभाग आहे.

Bangladesh, India, China and Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC) :-कलकत्ता ते चीनमधील कनमिंग यांना जोडणारा हा रस्ता ईशान्य भारतातील राज्यांमधून जातो. या रस्त्यामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांना आसियान देशांची जोडून घेणे सुकर होईल. अर्थातच व्यापार वृद्धि, प्रवास सुविधा, पर्यटन वृद्धी, नोकरीच्या संधी इत्यादी अनेक फायदे ईशान्य भारतातील राज्यांना होतील.

अॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा महत्वाचे उद्देश चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या चक्रव्यूहाला प्रत्युत्तर देणे आणि भारतीय महासागरात आपले वर्चस्व निर्माण करणे, चीन मुळे त्रस्त झालेल्या देशांना एकत्र घेऊन आपली व्यूहरचना बनवणे आणि दक्षिण चीनी समुद्रात चीनची अरेरावी आणि घुसखोरी मोडून काढणे हे आहेत. त्यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व पावले विद्यमान सरकार उचलीत आहे. व्हिएतनामला आकाश, ब्राह्मोस इत्यादी मिसाईल्स देणे, छोट्या युद्धनौका देणे इत्यादी याच धोरणाचा भाग आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून भारत युरेनियम खरेदी करत आहे. बांगलादेशमध्ये भारतीय कंपनी अदानी ग्रुप कोळसा खननाचा प्रकल्प उभारत आहे. इतक्यातच घडलेली अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे इंडोनेशियाने भारताला सुमात्राच्या उत्तर टोकाला 'सबांग' या सामरिक बेटावर आर्थिक आणि सामरिक प्रवेश देण्यास मान्यता दिलेली आहे. हे बंदर अंदमान द्वीपसमूह आणि मलक्का स्ट्रेटस् पासून अनुक्रमे ७१० आणि ५०० किमी अंतरावर आहे. सर्व प्रकारची जहाजे आणि पाणबुड्याही इथल्या खोल समुद्रात नांगरता येऊ शकतात. एकतर भारताचा ४०% समुद्री व्यापार या मार्गाने होतो. आणि दुसरे म्हणजे चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने अगदी मोक्याचे असे हे सामरिक बंदर आपल्याला मिळालेले आहे.

ईस्ट वेस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉर:- या कार्यक्रमानुसार १४०० किमीचा म्यानमारमधून जाणारा भारत-थायलंड रस्ताही बनवला जातो आहे. असे अजूनही काही प्रकल्प व्यापार आणि दळणवळण सुविधा व वृद्धीच्या दृष्टीने बनवले जात आहेत. अगदी आत्तापर्यंत बराचसा दुर्लक्षित असणारा ईशान्य भारत आता कात टाकून नवे रूप स्विकारण्याच्या अवस्थेत पोचला आहे. शेकडो हजारो करोड रुपयांचे रस्ते, विमानतळ येथे बनवले जात आहेत. आठ नव्या स्मार्ट शहरांची तयारी सुरु झाली आहे. अनेक रेल्वेज मीटर गेज वरून ब्रॉड गेज वर आल्या आहेत. काही नव्या रेल्वेज सुरु झाल्या आहेत. जपानही या प्रक्रियेत महत्वाचा भागीदार होतो आहे. ईशान्य भारतीय होतकरू मुलांना जपानमध्ये प्रशिक्षण देऊन, नोकरी देण्याविषयीही चर्चा चालू आहेत. ईस्ट आशियायी देशांशी संपर्क माध्यमे बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे असे अनेक प्रकल्प ऍक्ट ईस्ट पॉलीसीच्या माध्यमातून उभारले जात आहेत. यावर्षी 8 ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधून म्यानमारमध्ये जाणारा रस्ता उद्घाटन करून सुरू केला गेला. तसंच भारत भूतान ट्रेड सेंटरचे उद्घाटन आसामच्या सोनोवाल सरकारने इतक्यातच 12 सप्टेंबरला केले.

ऍक्ट ईस्ट पॉलीसीमुळे आशिया खंडातील भारताचा आणि इतर अनेक देशांचा महाबलाढ्य चीनशी दोन हात करण्याचा आत्मविश्वास वाढत आहे. जपानचे राष्ट्रपती चीनला कडवी टक्कर देणारे शिंजो आबे परत एकदा जपानच्या राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाले आहेत. नेपाळने चीन प्रस्तावित बुधी-गंडकी डॅम नाकारला आहे. तर इकडे म्यानमारने ही माईटसोन डॅमचा चीनचा प्रस्ताव अस्वीकार करून चीनला मोठा धक्का दिला आहे. मलेशियानेही चीनचा BRI अंतर्गत असणारा मोठा प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही असे सांगून नाकारला आहे. अनेक देश अशाप्रकारे चीनच्या अरेरावीला प्रत्युत्तर द्यायला सज्ज होत आहेत. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रित्या हे अॅक्ट ईस्ट पोलिसी व अशाच धोरणांचे यश आहे.

अमिता आपटे.