अफगाणिस्तानमधील नद्या हे भारताचे पाकिस्तानविरोधातील नवे अस्त्र असू शकेल?

 भाग- 0२

(ICRR Media Monitoring Desk)

 

 

पाकिस्तानसारख्या देशाला, जो मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे त्याला पाणी पुरवठा कमी होणे ही नक्कीच फार मोठी चिंतेची बाब आहे. वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट ने दिलेल्या अहवालात २०४० सालापर्यंत पाकिस्तान हा पाण्याचा सर्वात जास्त दुष्काळ असलेला देश ठरेल असे भाकीत केलेले आहे. आणि या अहवालात काबूल नदीचे पाणी कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेतलेली नाहीये हे महत्त्वाचे.

पाकिस्तानच्या चिंतेत भर घालणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारताने इराण बरोबर छाबहार बंदराचा कारभार पाहण्यासाठी १८ महिन्याचा अंतर्गत करार केलेला आहे. याच छाबहार बंदरामुळे अफगाणिस्तानचे पाकिस्तान वरील अवलंबित्व कमी होणार आहे आणि दुसरे म्हणजे भारताला अफगाणिस्तानशी जोडले जाण्यासाठी पाकिस्तानची गरज भासणार नाही.

परंतु हे सर्व असले तरीही जर का अफगाणिस्तानला प्रगती करायची आहे तर त्यांना त्यांचा सर्वात जिव्हाळ्याचा शेजारी पाकिस्तानबरोबर उत्तमोत्तम करार करणे भाग आहे. कारण पाकिस्तानशी त्यांचा केवळ फार जुना इतिहास जोडलेला नसून प्रगतशील भविष्याची नाळही जोडलेली आहेच. त्याचमुळे या धरणांमुळे पाकिस्तानला होणारे नुकसान कमीतकमी असेल याची खबरदारी अफगाणिस्तानने घेतलेली आहेच पण त्याच बरोबर इस्लामाबादच्या रागात भर घालेल अश्या पाणी विषयक कोणत्याही राजकारणापासून दूर राहणेच त्यांनी पसंत केलेले आहे.

पाकिस्तानातील पेशावर विद्यापीठाने एक परिसंवाद आयोजित केला होता. त्याचे शीर्षक होते “Sustainable Usage of Kabul River: Challenges and Opportunities for Pak-Afghan Cooperation”. दोन देशांमधील पाणी प्रश्नावरील व्यवहारचातुर्य आणि परस्परांमधील सहकार्याचे संबंध या गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आलेला होता.

अफगाणिस्तानने पाकिस्तान बरोबर पाणी वाटपावरून एखादा करार केला तर जलसिंचनाची नियोजित पद्धत काबूल नदीवर बांधण्यात येणारे जलविद्युत प्रकल्प यांचा प्रकार यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिसंवादात उपस्थित असलेल्या तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की काबूल नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणांच्या शृंखलेचा परिणाम पाण्याच्या प्रवाहाची दिशा बदलणे, पाण्याची कमतरता निर्माण होणे, पाण्याचा अपव्यय होणे, पाणी प्रदूषित होणे, जलसिंचनातील अडचणी निर्माण होणे, वातावरणाचे नुकसान, पूर, कोरडा दुष्काळ, पिकांची नासाडी, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रश्न उद्भवणे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे तसेच हंगामी पक्ष्यांचे स्थलांतर इत्यादी गोष्टींमध्ये होऊ शकतो. थोडक्यात काय तर अफगाणिस्तानने काबूल नदीवर धरणांची शृंखला उभारली तर त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या जलसिंचनावर होऊन पर्यायाने शेती उत्पादनावर होईल. म्हणजेच पाकिस्तानातील लोकांची उपासमार होईल. तसे झाल्यास राज्यांतर्गत तसेच देश पातळीवरसुद्धा झगडा सुरु होण्यास ते एक महत्त्वाचे कारण ठरू शकेल. आणि हिच गोष्ट पाकिस्तानच्या चिंतेचे मुख्य कारण बनली आहे. भारत आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये १९४७ साली फाळणी झाल्यापासून पाण्याच्या वाटपावरून वाद सुरु आहेत. ती फाळणीच होती जिच्यामुळे शतकांपासून चालत आलेल्या सिंचन योजनेस धक्का पोहोचला आणि नव्या वादास तोंड फुटले.

फाळणीमुळे दोन्ही देशांना सहन कराव्या लागलेल्या यातना सिंधू नदी पाणी करारात सामावून गेल्या. वादग्रस्त असला तरीही हा करार संमत झाल्यापासून म्हणजेच १९६० पासून आतापर्यंत त्याने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील पाणी वाटपास आणि वापरास कायद्याची चौकट प्राप्त करून दिलेली आहे. या कारणामुळेच आजपर्यंत या दोन देशात पाणी प्रश्नावरून कोणतेही विकोपाचे वाद झालेले नाहीत. परंतु तरीही आज अफगाणिस्तानच्या सक्रिय होऊ पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे प्रादेशिक शांतता थोडी ताणली गेलेली आहेच. अफगाणिस्तानला त्यांच्या शेजाऱ्याप्रमाणेच स्वतःची प्रगती करून घेण्याची संधी हवी आहे आणि त्यासाठीच त्यांचे हे प्रयत्न सुरु आहेत.

भारत काबूल नदीवरील धारणांच्या उभारणीसाठी पैसा पुरवीत असल्या कारणास्तव प्रादेशिक पातळीवर पाणीप्रश्न उफाळून येणे ही खरंच चिंतेची बाब आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडे शक्तिशाली लष्कर आहे तसेच अण्वस्त्रे देखील आहेत. यदाकदाचित युद्ध झालेच तर ते दोघांसाठी विनाशक ठरेल. परंतु असे असले तरीही डावपेचात्मक पातळीवर युद्ध नक्कीच सुरु होऊ शकते आणि तसे झाल्यास ते सुद्धा पाकिस्तानसाठी मारक ठरेल. खरेतर कोणतीही पूर्वसूचना न देता अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशातून पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी अडविणे सहज शक्य आहे आणि तसे झाल्यास पाकिस्तानची मोठी कोंडी होईल.

एकमेकांमधील युद्ध टाळायचे असेल तर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानास लवकरात लवकर पाणीवाटपावरून राजकीय, डावपेचात्मक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. सगळ्यात पहिले पाऊल म्हणजे माहिती संकलन. दोन्ही देशांना माहितीचे संकलन करून ती माहिती सर्व शेजारी देशांना पुरविणे आणि त्याचबरोबर धरण उभारणीचा पाण्याच्या प्रवाहावर होणाऱ्या परीणामांबद्दलचा वैज्ञानिक अनुमानांचा विचार करणे देखील गरजेचे असेल. शास्त्रज्ञांना या प्रकल्पात समाविष्ट करून घेणे गरजेचे ठरेल तसेच त्या शास्त्रज्ञांना राजकीय तसेच शास्त्रीय पाठिंबा मिळणे देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शेजारी देशांना धरणाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल माहिती मिळेल.

दोन्ही देशांनी पाणी प्रश्नावरून योग्य भूमिका स्विकारल्यास भविष्यातील मोठा वाद नक्कीच टळू शकेल. कदाचित पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यामधील पाणी करार ते सिंधू करारावर आधारित देखील करू शकतात. काही झाले तरी या कराराने दोन जागतिक महायुद्धे पचवली आहेत, डझनावारी चकमकी पाहिल्या आहेत आणि कितीही कटुता असली तरी हा करार अजूनही अस्तित्वात आहे हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही आणि म्हणूनच त्याचे महत्त्व जास्त आहे. जर बाराही महिने एकमेकांचे शत्रू असलेले भारत आणि पाकिस्तान सारखे देश एवढ्या तणावग्रस्त राजकीय परिस्थितीतसुद्धा पाणीप्रश्नावरून खुली चर्चा करू शकतात तर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान तर नक्कीच या कराराविषयक चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी एखाद्या चर्चेचे अथवा बैठकीचे आयोजन करूच शकतात.

शाहतूत धरणावरून उत्पन्न होणारा कोणताही वाद विकोपास जाण्यापासून रोखण्यासाठी या दोन्ही देशांना परस्परांतील सध्याच्या कोणत्याही इतर वादापेक्षा या प्रश्नास जास्त महत्त्व देणे गरजेचे आहे. या दोन्ही देशांना हे पाहणे गरजेचे आहे की परस्परातील सामायिक जलस्रोत हे झगडा निर्माण करून नाशास कारणीभूत न ठरता एकमेकांच्या देशातील नागरिकांसाठी जीवनाचे आणि समृद्धीचे कारण ठरेल.